झीरम कांड की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना तय प्रक्रिया का उल्लंघनः कांग्रेस

रायपुर। झीरम कांड के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। इसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सामान्यतया जब भी किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्र आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। 

उन्होंने कहा कि जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था तीन महीने के लिए गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गया? आयोग ने हाल ही में यह कहते हुए सरकार से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी कि जांच रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार नहीं है। इसमें समय लगेगा। जब रिपोर्ट तैयार नहीं थी, तब अचानक रिपोर्ट कैसे जमा हो गई ? यह भी शोध का विषय है।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झीरम हमले में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी पीढ़ी सहित 31 लोगों को खोया है। झीरम देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनैतिक हत्या कांड था। इस हमले की पीछे की पूरी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ही इस नरसंहार के षडयंत्र की जांच की मांग करती रही है। इस पूरे मामले में पूर्ववर्ती सरकार की और एनआईए की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि यदि झीरम कांड के व्यापक जांच के लिए एक वृहत न्यायिक जांच आयोग का गठन कर झीरम की षड्यंत्र की नए सिरे से जांच करवाई जाए। 

(TNS)

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