नई दिल्ली। सेल एनजेसीएस की बैठक (SAIL NJCS meeting) गुरुवार को दिन भर चली। बैठक में पर्क्स को लेकर प्रबंधन और कर्मचारी यूनियनों के बीच लंबी बहस चली। जहां यूनियन की मांग 28% थी, तो वहीं प्रबंधन 25% देने पर अड़ा था। इधर यूनियन अपनी मांग पर अड़ी रही|अंत में बीच का रास्ता निकाला गया। प्रबंधन 26.5% perks और 13% Mgb देने पर सहमत हो गया है। पर्क्स का लाभ एक अप्रैल 2020 से मिलेगा। दो यूनियन ने दी सहमति, वहीं दो ने समझौते पर हस्ताक्षर से मना कियाइस्को अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन के अनुसार एनजेसीएस की आज की बैठक नतीजे के साथ संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ यूनियन ने बैठक के निर्णय पर सहमत नहीं हुए। उनके पदाधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर से मना कर दिया। एचएमएस, इंटक और एटक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते पर दो यूनियनों ने हस्ताक्षर नहीं किया। बीएमएस और सीटू ने निर्णय पर सहमति दी है।अगला समझौता 10 साल बादइस्को अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुमन के अनुसार बैठक में अगले समझौते की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। परिवर्तनीय भत्ते के तहत 26.5% और एमजीबी 13% पर सहमत हुए हैं। इसके तहत बकाया एक अप्रेल 2020 से दिया जाएगा। सुमन ने जानकारी दी कि उक्त राशि तीन किस्तों में जारी की जाएगी।(TNS)
नई दिल्ली। सेल एनजेसीएस की बैठक (SAIL NJCS meeting) गुरुवार को दिन भर चली। बैठक में पर्क्स को लेकर प्रबंधन और कर्मचारी यूनियनों के बीच लंबी बहस चली। जहां यूनियन की मांग 28% थी, तो वहीं प्रबंधन 25% देने पर अड़ा था। इधर यूनियन अपनी मांग पर अड़ी रही|अंत में बीच का रास्ता निकाला गया। प्रबंधन 26.5% perks और 13% Mgb देने पर सहमत हो गया है। पर्क्स का लाभ एक अप्रैल 2020 से मिलेगा।
दो यूनियन ने दी सहमति, वहीं दो ने समझौते पर हस्ताक्षर से मना कियाइस्को अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन के अनुसार एनजेसीएस की आज की बैठक नतीजे के साथ संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ यूनियन ने बैठक के निर्णय पर सहमत नहीं हुए। उनके पदाधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर से मना कर दिया। एचएमएस, इंटक और एटक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते पर दो यूनियनों ने हस्ताक्षर नहीं किया। बीएमएस और सीटू ने निर्णय पर सहमति दी है।
अगला समझौता 10 साल बादइस्को अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुमन के अनुसार बैठक में अगले समझौते की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। परिवर्तनीय भत्ते के तहत 26.5% और एमजीबी 13% पर सहमत हुए हैं। इसके तहत बकाया एक अप्रेल 2020 से दिया जाएगा। सुमन ने जानकारी दी कि उक्त राशि तीन किस्तों में जारी की जाएगी।(TNS)
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