अतुल शर्मा 

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अपनायी नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी समाज को मूलधारा में जोड़ने के लिये आरक्षण का लाभ नही मिलेगा, तो समाज का विकास कैसे होगा। उन्होने कहा कि पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के मसले पर असफल रही प्रदेश सरकार, अब राशन कार्ड के नाम पर केवल छल कर रही है। इस मसले पर प्रदेश की सरकार संवेदनशील रहती और कोर्ट में पर्याप्त तथ्य रखती तो यह स्थिति नही आती। अब केवल राशन कार्ड के आधार पर जातिगत आरक्षण कर रही है जो न्याय संगत नही है। उन्होने कहा कि जब इस मसले पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है तो मामले पर ,सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था लेकिन ऐसा कुछ भी नही किया गया। अध्यादेश लाने के बाद आरक्षण के मसले पर ,विधानसभा में रखा जाना था लेकिन प्रदेश की सरकार ने इसकी जरूरत भी नही समझी। सरकार की ऐसी ख़राब नीयत के कारण पिछड़ा वर्ग समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नही मिल रहा है। उन्होने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, जिसकी सरकार अनदेखी कर रही है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समाज को वह वोट बैंक मानकर चल रही है। प्रदेश सरकार की नीयत भी सही नही है जिसके कारण ही कोर्ट मे सही पक्ष नही रखा गया है, जिसका खामियजा समाज को भुगतान पड़ सकता है। पिछड़े वर्ग की भावनाओं को व्यक्त करने, असफल हो चुकी प्रदेश की सरकार अब केवल राशन कार्ड के माध्यम से बहानेबाजी तलाश रही है। इसी नीति पर काम हुआ तो कही ऐसा न हो जाये, कि आरक्षण का लाभ ही न मिले। इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा।नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि समाज मूल भावनाओं के मुताबिक इस मामले पर प्रदेश सरकार को अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिये। जिससे कि पिछड़ा समाज को आरक्षण का लाभ मिल सके|