पी. ए. ओझा, भिलाईनगर.14/11/19-- प्रापर्टी टैक्स की गलत जानकारी देकर कम टैक्स पटाने का बीएसपी पर आरोप है.19 नवंबर को निर्णयक फैसला आएगा, बीएसपी पांच अरब पेनाल्टी देगा या उसे राहत मिलेगी। निगम सहित बीएसपी प्रबंधन को भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 19 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना है। बता दें कि भिलाई निगम प्रशासन ने बीएसपी प्रबंधन को पांच अरब की पेनाल्टी के साथ कुर्की वारंट भेजा था। भिलाई निगम का आरोप था कि बीएसपी प्रबंधन ने प्रापर्टी की गलत जानकारी देकर 84 करोड़ रुपये कम टैक्स पटाया है। लिहाजा निगम प्रशासन ने पांच गुना पेनाल्टी लगाकर कुर्की वारंट भेज दिया। बीएसपी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया। कुर्की वारंट से बीएसपी प्रबंधन हिल गया। उसने राज्य शासन से मद्द की गुहार लगाई। कहीं से कोई सुनवाई नहीं होने पर बीएसपी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट के समक्ष बीएसपी प्रबंधन तथा भिलाई निगम प्रशासन दोनों ने अपना पक्ष रखा है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बीते महीने इसका फैसला आने वाला था, पर किसी कारणवश डेट आगे बढ़ा दी गई। अब 19 नवंबर को इस पर फैसला सुनाया जाना है। लिहाजा बीएसपी प्रबंधन व भिलाई निगम प्रशासन दोनों इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भिलाई निगम का राजस्व विभाग पूरी तरह से आश्वस्त है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। ऐसा बीएसपी प्रबंधन भी सोच रहा है। लिहाजा फैसले को लेकर दोनों पक्षों में धुकधुकी शुरू हो गई है। 19 नवंबर को फैसला आना है। देखते हैं क्या होता है। जो भी फैसला आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। फिलहाल तो फैसले का इंतजार है।
पी. ए. ओझा,
भिलाईनगर.14/11/19-- प्रापर्टी टैक्स की गलत जानकारी देकर कम टैक्स पटाने का बीएसपी पर आरोप है.19 नवंबर को निर्णयक फैसला आएगा, बीएसपी पांच अरब पेनाल्टी देगा या उसे राहत मिलेगी। निगम सहित बीएसपी प्रबंधन को भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 19 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना है। बता दें कि भिलाई निगम प्रशासन ने बीएसपी प्रबंधन को पांच अरब की पेनाल्टी के साथ कुर्की वारंट भेजा था। भिलाई निगम का आरोप था कि बीएसपी प्रबंधन ने प्रापर्टी की गलत जानकारी देकर 84 करोड़ रुपये कम टैक्स पटाया है। लिहाजा निगम प्रशासन ने पांच गुना पेनाल्टी लगाकर कुर्की वारंट भेज दिया। बीएसपी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया। कुर्की वारंट से बीएसपी प्रबंधन हिल गया। उसने राज्य शासन से मद्द की गुहार लगाई। कहीं से कोई सुनवाई नहीं होने पर बीएसपी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट के समक्ष बीएसपी प्रबंधन तथा भिलाई निगम प्रशासन दोनों ने अपना पक्ष रखा है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बीते महीने इसका फैसला आने वाला था, पर किसी कारणवश डेट आगे बढ़ा दी गई। अब 19 नवंबर को इस पर फैसला सुनाया जाना है। लिहाजा बीएसपी प्रबंधन व भिलाई निगम प्रशासन दोनों इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भिलाई निगम का राजस्व विभाग पूरी तरह से आश्वस्त है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। ऐसा बीएसपी प्रबंधन भी सोच रहा है। लिहाजा फैसले को लेकर दोनों पक्षों में धुकधुकी शुरू हो गई है। 19 नवंबर को फैसला आना है। देखते हैं क्या होता है। जो भी फैसला आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। फिलहाल तो फैसले का इंतजार है।
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