भिलाई 18 अक्टूबर 2019 - नगर पालिक निगम भिलाई में इन दिनों अपने वेतन को लेकर कर्मचारी चिंतित है। दिपावली त्योहार के नजदीक आते है। सभी निगम कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। वहीं निगम के राजस्व आय में कमी का असर अब देखने को मिल रहा हैं। राजस्व के मामले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा निगम भिलाई आज अपने विकास कार्यो के लिए राशि नही जुटा पा रहा है। अब इसकी आपूर्ति संचित निधि से करने की योजना बनाई जा रही है। निगम आयुक्त की कोशिश है, कि किसी भी तरह दीपावली के पहले कर्मचारियो को वेतन दिया जा सके। लेकिन इसके लिए सामान्य सभा से अनुमति लेनी होगी। महापौर देवेन्द्र यादव भी सामान्य सभा के सहमति नही जता रहे हैं। पहले ही संचित निधी से 10 करोड़ रुपए सिटी बस के लिए राज्य शासन को दिए जा चुके है। जो अब तक नही मिल सका। निगम की संचित निधि से 27 करोड़ 30 लाख की राशि लेकर निगम के नए मुख्यालय की बिल्डिंग बनाने की अनुमति का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। अब निगम राजस्व में कमी होने से शहर के छोटे छोटे विकास कार्यो में ठेकेदारों के पेमेंट करना भी मुश्किल होता जा रहा है।
भिलाई 18 अक्टूबर 2019 - नगर पालिक निगम भिलाई में इन दिनों अपने वेतन को लेकर कर्मचारी चिंतित है। दिपावली त्योहार के नजदीक आते है। सभी निगम कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। वहीं निगम के राजस्व आय में कमी का असर अब देखने को मिल रहा हैं। राजस्व के मामले में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा निगम भिलाई आज अपने विकास कार्यो के लिए राशि नही जुटा पा रहा है।
अब इसकी आपूर्ति संचित निधि से करने की योजना बनाई जा रही है। निगम आयुक्त की कोशिश है, कि किसी भी तरह दीपावली के पहले कर्मचारियो को वेतन दिया जा सके। लेकिन इसके लिए सामान्य सभा से अनुमति लेनी होगी। महापौर देवेन्द्र यादव भी सामान्य सभा के सहमति नही जता रहे हैं। पहले ही संचित निधी से 10 करोड़ रुपए सिटी बस के लिए राज्य शासन को दिए जा चुके है। जो अब तक नही मिल सका। निगम की संचित निधि से 27 करोड़ 30 लाख की राशि लेकर निगम के नए मुख्यालय की बिल्डिंग बनाने की अनुमति का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। अब निगम राजस्व में कमी होने से शहर के छोटे छोटे विकास कार्यो में ठेकेदारों के पेमेंट करना भी मुश्किल होता जा रहा है।
राजस्व में कमी परेशानी का कारण-जैसे ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों में बढ़े हुए सम्पत्तिकर की राशि को कम करने का एलान किया तब से निगम के राजस्व में कमी शुरू हुई है। शहर सरकार ने भी इसके लिए सहमति दी और बीते साल 2018- 19 की अपेक्षा साल 2019-20 में राजस्व में कमी दर्ज की गई है। बीते वर्ष 39 करोड आठ लाख रुपए वसूली के लक्ष्य को निगम ने प्राप्त किया था। लेकिन वर्तमान में छह माह में 18 करोड़ ही वसूली कर पाई है।निगम और बीएसपी के बीच विवाद-भिलाई नगर निगम और बीएसपी के बीच सम्पत्तिकर, जलकर भवन अनुज्ञा, और गलत राजस्व गणना को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। आगामी 22 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। निगम ने बीएसपी प्रबन्धन को लगभग 547 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का नोटिस थमाया है औऱ नही जमा करने पर कुर्की वारंट कार्यवाई करने का निर्देश दिया है। लेकिन नोटिस खिलाफ बीएसपी ने हाईकोर्ट में निगम को चैलेंज किया है।
राजस्व में कमी परेशानी का कारण-
जैसे ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों में बढ़े हुए सम्पत्तिकर की राशि को कम करने का एलान किया तब से निगम के राजस्व में कमी शुरू हुई है। शहर सरकार ने भी इसके लिए सहमति दी और बीते साल 2018- 19 की अपेक्षा साल 2019-20 में राजस्व में कमी दर्ज की गई है। बीते वर्ष 39 करोड आठ लाख रुपए वसूली के लक्ष्य को निगम ने प्राप्त किया था। लेकिन वर्तमान में छह माह में 18 करोड़ ही वसूली कर पाई है।
निगम और बीएसपी के बीच विवाद-
भिलाई नगर निगम और बीएसपी के बीच सम्पत्तिकर, जलकर भवन अनुज्ञा, और गलत राजस्व गणना को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। आगामी 22 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। निगम ने बीएसपी प्रबन्धन को लगभग 547 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का नोटिस थमाया है औऱ नही जमा करने पर कुर्की वारंट कार्यवाई करने का निर्देश दिया है। लेकिन नोटिस खिलाफ बीएसपी ने हाईकोर्ट में निगम को चैलेंज किया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम के कोष में बीएसपी जमा करा सकती है, बड़ी राशि ऐसे में निगम को बीएसपी के पैसों का इंतजार है अगर बीएसपी प्रबन्धन 50 करोड़ भी देने को तैयार हो जाये तो निगम की बहुत सी समस्याओ का समाधान हो सकता है। वर्तमान में जिस तरह बीएसपी ने रावघाट की 91 हेक्टेयर जमीन में पेड़ कटाई के लिए 96 करोड़ रुपए सरकार के कोष में जमा कराए हैं। निगम अधिकारियो को उम्मीद है कि कोर्ट के निर्देश के बाद बीएसपी भी कुछ इसी तरह भिलाई नगर निगम को कुछ राशि जमा कराएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम के कोष में बीएसपी जमा करा सकती है, बड़ी राशि
ऐसे में निगम को बीएसपी के पैसों का इंतजार है अगर बीएसपी प्रबन्धन 50 करोड़ भी देने को तैयार हो जाये तो निगम की बहुत सी समस्याओ का समाधान हो सकता है। वर्तमान में जिस तरह बीएसपी ने रावघाट की 91 हेक्टेयर जमीन में पेड़ कटाई के लिए 96 करोड़ रुपए सरकार के कोष में जमा कराए हैं। निगम अधिकारियो को उम्मीद है कि कोर्ट के निर्देश के बाद बीएसपी भी कुछ इसी तरह भिलाई नगर निगम को कुछ राशि जमा कराएगा।
साल 2018- 19 में निगम करों द्वारा राजस्व में आयकुल करदाता- 59692सम्पत्ति कर- लक्ष्य - 29 करोड़, सात लाख 71 हजार, वसूली- 26 करोड़, 84 लाख 74 हजारसमेकित कर- लक्ष्य - 8 करोड़, 49 लाख 69 हजार, वसूली - 7 करोड़, 75 लाख चार हजारशिक्षा उपकर- लक्ष्य - 5 करोड़, पचास लाख, वसूली - चार करोड़, 48 लाख 25 हजार साल 2019- 20 में करों द्वारा राजस्व में आय ( 31 सितंबर तक) कुल करदाता - 27769सम्पत्तिकर -- लक्ष्य - 32 करोड़, वसूली- 12 करोड़, 48 लाख 25 हजार समेकित कर-- लक्ष्य - 6 करोड़, 50 लाख, वसूली- 3 करोड़, 33 लाखशिक्षा उपकर-- लक्ष्य - 6 करोड़, दस लाख, वसूली- 2करोड़ 19 लाख 76 हजारकुल आय तीनो मदो में आय (सम्पत्तिकर, समेकितकर, शिक्षा उपकर)साल 2018-19 -- 39 करोड़ आठ लाख तीन हजार साल 2019- 20 (छह माह तक) -- 18 करोड़ एक लाख
साल 2018- 19 में निगम करों द्वारा राजस्व में आय
कुल करदाता- 59692
सम्पत्ति कर- लक्ष्य - 29 करोड़, सात लाख 71 हजार, वसूली- 26 करोड़, 84 लाख 74 हजार
समेकित कर- लक्ष्य - 8 करोड़, 49 लाख 69 हजार, वसूली - 7 करोड़, 75 लाख चार हजार
शिक्षा उपकर- लक्ष्य - 5 करोड़, पचास लाख, वसूली - चार करोड़, 48 लाख 25 हजार
साल 2019- 20 में करों द्वारा राजस्व में आय ( 31 सितंबर तक)
कुल करदाता - 27769
सम्पत्तिकर -- लक्ष्य - 32 करोड़, वसूली- 12 करोड़, 48 लाख 25 हजार
समेकित कर-- लक्ष्य - 6 करोड़, 50 लाख, वसूली- 3 करोड़, 33 लाख
शिक्षा उपकर-- लक्ष्य - 6 करोड़, दस लाख, वसूली- 2करोड़ 19 लाख 76 हजार
कुल आय तीनो मदो में आय (सम्पत्तिकर, समेकितकर, शिक्षा उपकर)
साल 2018-19 -- 39 करोड़ आठ लाख तीन हजार
साल 2019- 20 (छह माह तक) -- 18 करोड़ एक लाख
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